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शिक्षा के स्तर को सुधारने की तैयारी, बीएड के लिए कराई जाएगी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 

शिक्षा के स्तर को सुधारने की तैयारी, बीएड के लिए कराई जाएगी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 

 

सरकारी स्कूलों में शिक्षा के खराब स्तर को लेकर कई खबरें आती रहती हैं। अब मानव संसाधन मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को जिम्मेदारी सौंपी है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, मंत्रालय अब बीएड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के आयोजन के साथ ही कॉलेजों का सर्टिफिकेशन और सभी बीएड ग्रेजुएट्स के लिए एग्जिट टेस्ट कराएगा। साथ ही सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन प्रोग्राम शुरु किया जाएगा। 

एक अधिकारी ने अखबार को नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि स्कूली शिक्षा में उस वक्त तक सुधार नहीं हो सकता है जब तक कि अच्छे टीचर्स नहीं होंगे। इसके लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। कोशिश है कि बीएड में अच्छे उम्मीदवार आएं। ये ऐसे युवाओं के लिए आखिरी विकल्प नहीं होगा जिनका अन्य कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाता है। अधिकारी के मुताबिक, एंट्रेंस एग्जाम से ये पता लग सकेगा कि उम्मीदवार की अध्यापन में रुचि है या नहीं। 

इसके अलावा भी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मंत्रालय कई कदम उठाने जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक इसमें कॉलेजों को सर्टिफाइड होना भी जरूरी होगा जिससे कि टीचर्स की क्वालिटी के बारे में पता चल सकेगा। साथ ही एग्जिट टेस्ट ये बताएगा कि ग्रेजुएट्स ने क्या सीखा है। साथ ही सरकारी स्कूलों में आने वाले नए रिक्रूट्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग लेना भी अनिवार्य किया जाएगा, जिससे कि अपेक्षाओं के बारे में उन्हें बताया जा सके। 

वहीं अध्यापकों की स्कूलों में रोजाना उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए टैबलेट देने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरु किया जाएगा। कंप्यूटर टैबलेट के माध्यम से अध्यापक अपनी अटेंडेंस लगा सकेंगे। इसके लिए हर सरकारी स्कूल को एक कंप्यूटर टैबलेट दिया जाएगा। सरकारी अनुमान के मुताबिक एक टैबलेट पर करीब 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा आएगा वहीं पर इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 7 से 10 करोड़ तक आने का अनुमान है। 


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